प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले अदालतलाई प्रभावित गर्दैन : न्यायाधीश सिन्हा

न्यायाधीशहरुले संसद् विघटनका सम्बन्धमा सडकमा भइरहेका बहसले सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन् सम्बन्धीको मुद्दाका लागि सर्वोच्चले गठन गरेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरुले बाहिर आएका टिप्पणी तथा अभिव्यक्तिले अदालतलाई फरक नपार्ने बताएका हुन्।

बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायी कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘संसद् पुनःस्थापना हुँँदैन’ भनेर व्याख्या गर्ने गरेको भन्दै कतै मुद्दालाई नै प्रभावित गर्छ कि भन्ने आशय व्यक्त गरेका थिए। ‘सरकारले संविधानको अपव्याख्या गरेर संसद् विघटन गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीजीले हरेक कार्यक्रममा संसद् पुनःस्थापना हुँदैन भनिरहनुभएको छ। यसले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न सक्छ।’

उनले बोल्न नपाउँदै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले ‘तपाईं त्यस्ता अभिव्यक्तिबाट प्रभावित हुनुभएको छ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा अधिवक्ता न्यौपानेले आफू त्यस्ता अभिव्यक्तिबाट प्रभावित नभएको बताएका थिए। लगतै न्यायाधीश सिन्हाले ‘तपाई प्रभावित हुनुहुन्न भने हामी पनि प्रभावित हुँदैनौं’ भन्ने जवाफ दिएका हुन्।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न अभिव्यक्तिहरु आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र उनी पक्षीय नेताहरुले कुनै हालतमा संसद् पुनःस्थापना नहुने बताइरहेका छन् भने नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले संसद् पुनःस्थापना भएरै छाड्ने दाबी गर्दै आएका छन्।

बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, अधिवक्ताहरु अनिता जोशी मानन्धर, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, नवराज पाण्डे, झलकुमारी विश्वकर्मासहितका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। शाभारः नागरिक दैनिक बाट साभार

प्रकाशित: ७ माघ २०७७ १७:१३ बुधबार

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0