विराटनगरमा भेला भए मोरङ र झापाका सामुदायिक वनका पदाधिकारी, प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पठाउँदै–कटान भएका रुख बिक्री खुल्ला गर्न माग

विराटनगर । सरकारले वनबाट काठको संकलन, उत्पादन र बिक्रीवितरणमा रोक लगाउँदा गतवर्ष कटान, छपान र ढलान गरिएका काठ कुहिएको भन्दै झापा र मोरङमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यन्वयनमा ल्याएका सामुदायिक वनका पदाधिकारी विरोधका लागि विराटनगर आईपुगेका छन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सञ्जाल मोरङ र झापाका पदाधिकारीले सरकारले निर्णय सच्याउनु पर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।
सञ्जाल अन्तर्गत मोरङ र झापाका ४० वटा सामुदायिक वनका पदाधिकारीले सोमबार प्रदेश १ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री जगदिश कुसियैतमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् । उनीहरुले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनन कार्यक्रम कार्यविधि २०७१ लाई सक्रिय गरिदिन माग ज्ञापननपत्रमार्फत गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमार्फत आवश्यक निर्देशन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को

सरकारले.२०७७ जेठ १५ गतेदेखि देशभरमा रहेका वनका सम्पूर्र्ण नियमित गतिविधिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । जसका कारण वनमा कटान गरिएका रुख त्यसै नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सञ्जाल मोरङका संयोजक दिलराम राईले दावी गर्नुभएको छ । लकडाउनको समयमा कैलाली, कन्चनपुर र सिन्धुली जिल्लाका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु गरिएका सामुदायिक वनहरुले मनलाग्दी सालको रुख कटान गरेर बिक्री गरेको पाइएपछि सरकारले वनका नियमित गतिविधि रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

संसदीय उप–समितिमार्फत वन बिनास भएका जिल्लाको अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यविधि २०७१ लाई खारेजी गर्न सिफारिस गरिएको छ । सामुदायिक वनहरुले भने चालु आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विपरित यस्तो सिफारिस गरिएको भन्दै कार्यविधिलाई सक्रिय बनाउन माग गरेका छन् । सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत वनको विकास संरक्षण र उपभोग गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वन क्षेत्रको भूमिका बढाउने लक्ष्य राखिएको थियो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सञ्जाल मोरङका संयोजक राईका अनुसार देश भित्रकै सामुदायिक वनमा भएको काठ कुहिएर खेर गईरहेकोले त्यसको संरक्षण सरकारले गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको ज्ञापनपत्रमा समेत देशभरका केहि जिल्लाका भए÷गरिएका गलत गतिविधिको सजायको भागिदार सबैलाई नबनाउन आग्रह गरिएको छ ।Source

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0