स्वास्थ्यमन्त्रीको जिकिर : स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मेरो संलग्नता छैन

३ पुस, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा आफ्नो संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका छन् ।

कोरोना महामारीको सुरुवाती चरणमा नेपालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रश्न उठेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले शुक्रबार मन्त्री ढकाललाई नै छलफलमा बोलाएको थियो ।

बैठकमा मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकिया स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकको नेतृत्वमा भएको र त्यहाँ मन्त्रीको हैसियतले कुनै पनि अतिक्रमण नगरेको दावी गरे ।

‘औषधि खरिद प्रकियामा मन्त्रीको हैसियतले मेरो कुनै भूमिका छैन, यदि विभागको कुनै कर्मचारीले अनियमितता गरेको प्रमाणित भए कारवाही गर्नको लागि सघाउनेछु र, मेरो संलग्नता प्रमाणित भए म सजायको भागिदार बन्नेछु’ उनले भने ।

मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता नै नभएको समेत दावी गरे । त्यसलाई पुष्टि गर्न २ तर्क पेश गरे । पहिलो, खरिद प्रकियामा संलग्न भएका २ कम्पनीमध्ये सस्तोमा सामान उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो ।

दोस्रो, पहिलो चरणमा २० करोड रुपैयाँको सामान ल्याएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसनलाई १ रुपैयाँ पनि भुक्तानी नदिएकाले कसरी भ्रष्टाचार भयो ?

उनले भने, ‘हामीले उल्टै ओम्नीलाई कालोसूचिमा राखेर धरौटी समेत जफत गरेका छौं ।’

बैठकमा सांसदहरुले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकियामा मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार खेम कार्कीलाई किन सहभागी गराएको भनी प्रश्न गरेका थिए । तर मन्त्री ढकालले खरिद प्रक्रियामा सम्पूर्ण रुपले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक जिम्मेवार रहेको र आफ्ना विज्ञ सल्लाहकारले विषयको जानकार भएकाले सल्लाह मात्र दिएको जिकिर गरे ।

उनले खरिद प्रकियामा कुनै हस्तक्षेप नगरेको बताउँदै विभागीय मन्त्रीको हिसाबले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान स्वीकृति दिएको र सहजीकरण गरेको जिकिर गरे ।


३० असार, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले औषधि खरिद प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता बाध्यात्मक परिस्थिति भएको बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबार बसेको बैठकमा कार्कीले आफू करिव २०/२५ मिनेट मात्र वार्तामा बसेको बताए ।

ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनलसँग भएको विवादास्पद सम्झौताका लागि विज्ञ सल्लाहकार डा. कार्कीकै नेतृत्वमा रहेको वार्ता टोलीले सिफारिस गरेको थियो ।त्यसअनुसार स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले निर्णय गरेपछि १२ चैतमा ओम्नीसँग औषधि खरिदबारे सम्झौता भएको थियो । त्यो विवादास्पद सम्झौताअनुसार ओम्नी समूहले केही स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको थियो । तर सम्झौताअनुसार अरु सामान ल्याउन नसकेको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले १९ चैतमा ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको घोषणा गरेको थियो ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रश्न उठेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरिरहेको छ । प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा कानूनी अधिकार नै नभएका विज्ञ सल्लाहकारलाई औषधि खरिदसम्बन्धी वार्ता समितिको प्रमुख बनाएको भनी प्रश्न उठाइएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले ल्याएको दुई कम्पनीले मूल्यूसूचीमा नोगोसिएसन गर्ने वार्तामा आफू बसेको र ओम्नीले ०.५ प्रतिशत घटाउने सहमति गरेको डा. कार्कीले बताए । यो २५/३० मिनेटको संलग्नता हो मेरो, त्यसअगाडि र पछाडि मेरो संलग्नता छैन’ उनले भने, ‘एउटालाई अवार्ड गर्न मेरो संलग्नता भएकै हो ।’

कानूनी रुपमा मिलेन भन्ने प्रश्नमा उनले कुनै नियतले आफू वार्तामा टोलीमा नबसेको बताए । ‘मेरो विज्ञता पनि त्यो होइन, तर बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएकाले वार्तामा बसेँ’ उनले भने । कस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति भन्ने प्रश्नमा कार्कीले वार्ता गरेर एउटा टोलीसँग सम्झौता नगरेको भए स्वास्थ्य सामग्री नआउने दाबी गरे ।

उनले समिति बैठकमा भने, ‘तपाई पनि विज्ञ हो, तपाई पनि बस्नुपर्छ भनेपछि म बसेको हो । किन राखिएको भन्ने डिजी (स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालिन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ) ले भन्नुहोला ।’

विज्ञ सल्लाहकार कार्कीले समितिमा उठेका अधिकांश प्रश्न स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकतिर पन्छाए ।
Source

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0