ओलीको स्टालिनपथ : मुटु छ भने नडराए हुन्छ !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पत्रकारलाई प्रायः गाली गरिरहन्छन् । ‘पत्रकारले आमालाई पनि तिमी भन्छ’ भन्दै आएका प्रधानमन्त्रीले मंगलबार बालुवाटारबाट अर्को वाण हाने, ‘सरकारको प्रशंसा गर्ने मुटु भएका सम्पादक छैनन् ।’

प्रधानमन्त्री भन्छन्, ‘हामीले काम गरेका छौं । त्यस्ता कामहरुको प्रशंसामा लेख्ने, प्रसारण गर्ने टेलिभिजन छैनन् । त्यस्ता कामको प्रशंसा गर्ने मुटु भएका, मन भएका सम्पादक छैनन् । छ्यास्सछुस्स कसैले लेखिहाल्यो भने पनि गाली खान्छ । राम्रा कुरा पनि गर्न थालिस्, बिग्रिन्छस् भन्छन् । सकारात्मक कुरा पनि गर्न थालिस् भन्ने आउँछ ।’

प्रधानमन्त्रीले पत्रकारको आलोचना गर्न वा मिडियाप्रति गुनासो गर्न हुँदैन भन्ने कतै लेखिएको छैन । मज्जाले हुन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर विद्वानले भनेकै छन्, ‘तिम्रा विचारसँग म असहमत छु, तर तिम्रो विचारको रक्षाका लागि अन्तिम सास छउञ्जेल म लडिरहनेछु ।’

अहिले नेपालको सञ्चारमाध्यम यही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लडाइँमा छ ।

देशको अभिभावक प्रधानमन्त्रीबाट पत्रकारले गाली खाइरहेकै छन् । पत्रकारलाई तर्साउन मिडिया काउन्सिल विधेयकको तरबार उध्याइएको छ । सूचना प्रविधि विधेयकका नाममा पत्रकारलाई मात्र होइन, आम नागरिकलाई पनि सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिनबाट रोक लगाउने तयारी भइरहेको छ । मिडियाले सरकारी/गैरसरकारी गाली खाएर, अरिंगालको टोकाइ सहेरै भए पनि नागरिकको अधिकार रक्षाका लागि आवाज उठाइरहेका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरु ओली सरकारको कार्यशैलीबाट खुशी छैनन् । उद्योगी व्यवसायीप्रति सरकारको व्यवहार राम्रो नरहेको गुनासो सुनिँदै आएको छ । मंगलबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग गफिँदै थिए । त्यहाँ, प्रधानमन्त्रीले अप्राशंगिक कथनका रुपमा सम्पादकहरुको मुटुको रिपोर्ट प्रस्तुत गरे ।

स्टालिनपथमा ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन र मुटुमा लोकतन्त्र, बहुलवाद वा बहुदलीयता छैन, मुखमा मात्र छ । प्रधानमन्त्रीको मन मुटुमा स्टालिनपथ छ, एकमनावाद छ । उनी जोसेफ स्टालिनले जस्तै आफ्ना आलोचकहरुलाई सिध्याएर प्रशंसकहरुको ‘हनुमानराज’ स्थापना गर्न चाहन्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग मुटु र ह्याऊ छ भने उनले चुनावअघि कसैसँग नडराए हुन्छ । उनीसँग बहुमत छ, निरीह नागरिकसँग विकल्प छैन ।
पार्टीभित्र केपी ओलीले स्टालिनको जस्तै एकमनावाद जबर्जस्त लागु गरिरहेका छन् । उनी पार्टी र देशलाई निरंकुशतातिर धकेल्न चाहन्छन् । तर, ओलीको यो यात्रामा सबैभन्दा ठूला बाधक भनेकै मिडिया र सामाजिक सञ्जाल हुन् । यही कारणले गर्दा उनी मिडिया र सामाजिक सञ्जालमाथि बारम्बार खनिने गरेका छन् । यही कारणले सरकार अलोकतान्त्रिक कानूनहरु बनाउन लागिपरेको हो ।

ब्युरोक्रेसीमा रहेका निरंकुशताका कोरियोग्राफरहरु यतिबेला धमाधम ओली सरकारको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काइरहेका छन् । पाउन सूचना प्रविधि विधेयक र मिडिया काउन्सिल ऐनको मस्यौदाकार हेरेपछि अरु प्रमाण खोजिरहनुपर्दैन ।

प्रधानमन्त्री ओली लोकतन्त्रका लागि १४ बर्ष जेल बसेको कुरा गर्छन् । हुन त उनी निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध संघर्ष गरेरै १४ वर्ष जेल बसेका नेता हुन् । तर, उनी लोकतन्त्र र वाक स्वतन्त्रता लागि लड्दा जेल परेका होइनन्, चारु मजुम्दारको पछि लागेर झापामा व्यक्ति हत्याको आरोपमा जेल परेका हुन् । ०३६ सालमा जनमत संग्रह बहिस्कारको नारा लगाउने दलमा हुर्किएका ओली वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पहरेदार होइनन् । जेलबाट निस्केपछि पनि उनले पार्टीभित्र आफ्नालाई च्याप्ने र विपक्षीलाई सेक्ने स्टालिनपथकै अभ्यास गरेको इतिहास साक्षी छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रधानमन्त्रीमा देखियो अधिनायकवादको रुझान
प्रधानमन्त्री ओलीमा अधिनायकवादी उन्माद यति बढेको छ कि आफ्नो आलोचना गर्नेहरुलाई उनी जेलमा जाकिदिने कुरा गर्न थालेका छन् । आफ्नो बारेमा टिप्पणी गर्ने सम्पादकको उनी लोकमानसिंह कार्कीले जस्तै ‘फाइल खोज्न’ लगाउँछन् र भन्छन्, अब यो जाकिन्छ !

यस्तो स्टालिनपन्थी सोच भएका व्यक्तिको नेतृत्वमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र आलोचनात्मक चेतयुक्त सभ्य समाजको खोजी गर्नु भनेको कागतीको बोटमा अंगुरको खोजी गर्नुजस्तै हो । ओलीले रोपेको बिरुवा सामाजिक फासीवादकै हो, लोकतन्त्र वा समाजवादको हुँदै होइन । उनको सोच र कार्यशैली हेरेपछि अब यति भन्न आइतबार पर्खनुपर्दैन ।

विपक्षी वा आलोचकलाई सम्मान गर्न र उनीहरुको इज्जत गर्न ओलीले जानेकै छैनन् । तर, उनी मुखले बारम्बार मर्यादा र सभ्यताको कुरा गरिरहन्छन् । मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा भनेकै यही हो ।

समृद्धि : यो त सब भन्ने कुरा हो !

ओली सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल सावित हुँदै गइरहेको छ । सरकार विभिन्न काण्डै काण्डहरुमा फसेको छ । जनताको जीवनस्तर कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । आफ्नो यही असफलतालाई ढाकछोप गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओली अरुलाई दोष देखाएर पानीमाथिको ओभानो हुने प्रयत्नमा लागेका छन् ।

विदेश नीति सम्बन्धमा होस् या घरेलु एकता, दुबैमा ओली सरकार असफलतातर्फ उन्मुख छ । बहुमतको दम्भका कारण राज्यका अन्य अवयवहरुसँगको सहकार्य हुन सकेको छैन । अरुसँग त टाढाको कुरा, नेकपाभित्रै इमान्दारलाई पाखा लगाउने र दलालहरुलाई काखमा राख्ने कार्य भइरहेको छ । लालबाबु पण्डित, गोकर्ण विष्ट, भीम रावलहरुको चिरहरण गरिएको छ ।

अधिनायकवादको घोडामा सवार प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिएको छ – प्रशंसा अर्थात हनुमानकारिता । प्रधानमन्त्रीले मंगलबार आफूभित्रको नांगो सत्य बोलेका हुन् ।
मिडियालाई गाली गर्ने प्रधानमन्त्रीले भीम रावल, गोकर्ण बिष्ट र माधव नेपालहरुप्रति कस्तो व्यवहार गरेका छन् ? विष्ट र पण्डितलाई मन्त्रीबाट किन हटाइयो ? नेपाल ट्रष्टको कानून किन हेरफेर गरियो ? यहीँबाट थाहा हुन्छ प्रधानमन्त्रीको कथनी र करनी ।

समाजवाद, विकास, समृद्धि, सुशासन, यी त सब भन्ने कुरा मात्र हुन् । देश दिनदिनै कुशासन, भ्रष्टाचार र दण्डहीनतातर्फ अगाडि बढिरहेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता समाप्त हुँदै गइरहेका छन् । सामाजिक न्यायको स्थिति के छ, दिलिप महतोको हत्याले बताउँछ । तैपनि, देशमा रामराज्य चलिरहेको जस्तो गरी प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारको चौपर्खालबाट चन्द्रसमशेरको पारामा दिउँसै रात पार्ने गरी भन्दैछन्– सरकारले राम्रा काम गरेको गर्‍यै छ, मिडियाले देखेन, सम्पादकहरुको मुटु भएन ।

भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले मुखभरिको जवाफ दिइसकेको छ । अख्तियारमा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो ‘मुटु नभएका सम्पादकहरु’ त पक्कै बसेका छैनन् । भ्रष्टाचारलाई छल्न मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दा हुने विषयलाई क्याबिनेटमा लगेर निर्णय गरिएको अख्तियारको निश्कर्षले भ्रष्टाचारको स्रोत प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । क्याबिनेटबाट भएको नीतिगत भ्रष्टाचारको मुख्य जिम्मेवार केपी ओलीले नै हुन् ।

बाटोमा कालोपत्रे भएको, महानगरपालिकाले सडक वालवालिकालाई व्यवस्थापन गरेको नियमित भइरहने कामहरुलाई देखाएर सरकारको सफलता पुष्टि हुँदैन । केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेको दुई वर्ष पुग्न अब एक महिना मात्र बाँकी छ, यो अवधिमा सरकारले गरेको सम्झन योग्य र अहा ! भन्ने काम के हो ? सरकारले थालेको गतिलो प्रोजेक्ट के हो ? जनताको हितका लागि गरेको काम के हो ? विगतकै सरकारले गरेको निरन्तरता जस्तो बाहेक केही पनि छैन ।

साना उद्योगी–व्यवसायीको रुवाबासी छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममै भ्रष्टाचार र बेथिति चुलिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम त्यस्तै छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि असफल जस्तै बनिसक्यो । पर्यटन भ्रमण वर्षको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वाधारको हालत कस्तो छ भनेर हेर्न एकचोटि भैरहवाबाट लुम्बिनीसम्म पुगे हुन्छ ।

शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन निजी स्कुलका सञ्चालनको कुरो सुनेर प्रधानमन्त्रीले दराजमा थन्क्याइदिएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको माफियाकरणले सरकारी संरक्षण पाइरहेको छ । ओली सरकारले बडो मिहेनत गरेर आर्जन गरेका बेथितिहरुको वयान गरेर साध्य छैन, यसका लागि बेग्लै आलेखमा चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चर्पी उदघाटनका समाचार पनि आएकै छन्

सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रशंसा गर्ने मुटु र मन भएका सम्पादक नै छैनन् भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ । किनभने, नेपालका मिडियाले तीनै तहका सरकारले गरेका सबै कामहरुको फेहरिस्थ जनसमक्ष पस्कँदै आइरहेका छन् । कालोपत्रे भयो, त्यो पनि समाचार बनेकै छ । प्रधानमन्त्रीले पानीजहाज कार्यालय खोले, समाचार आएकै छ । संसद भवनको शिलान्यास भयो, समाचार आएकै छ । मुख्यमन्त्रीले चर्पी उदघाटन गरेका समाचारहरु पनि मिडियामा आएकै छन् । प्रधानमन्त्रीको नियमित डाइलासिस भयो आदि–आदि । कुनै समाचारहरु छुपेका, छुपाइएका छैनन् । तैपनि प्रधानमन्त्री मिडियालाई गाली गर्छन्, किन ?

किनभने, अधिनायकवादको घोडामा सवार प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाहिएको छ – प्रशंसा अर्थात हनुमानकारिता ।

प्रधानमन्त्रीले मंगलबार आफूभित्रको नांगो सत्य बोलेका हुन् ।

तित्राको मुखै बैरी !

सिद्धान्ततः सरकार र मिडियावीचको सम्बन्ध अन्तरविरोधी नै हुन्छ । सरकार सूचना लुकाउन चाहन्छ भने मिडियाले उधिन्न चाहन्छ । सरकार आफ्नो प्रशंसामात्रै होस् भन्ने चाहन्छ भने राज्यको चौथो अंगले ‘बाच डग’ को भूमिका खेल्न चाहन्छ । सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति अरुची राख्छ भने मिडिया प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाकवच बन्न चाहन्छ ।

तर, यति हुँदाहुँदै पनि सरकार र प्रेसवीचको सम्बन्ध सधैं शत्रुतापूर्ण नै हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने छैन । यदि लोकतान्त्रिक सरकारले मिडियालाई सही ढंगले ट्याकल गर्न सक्ने हो भने मिडियाले सरकारलाई बाधा हैन, साधकको भूमिका खेलिदिन सक्छन् । तर, आफैंभित्रको दृष्टिदोषका कारण ओली सरकारले सुरुदेखि नै नेपालका मिडियाहरुसँग राम्रो व्यवहार गर्न जानेन, जसले गर्दा सरकार र प्रेसवीचको सम्बन्ध बिग्रँदै गयो, गइरहेको छ । परिणामस्वरुप, नेकपाबाटैै सरकारका काम कारवाहीहरुको आलोचक हुन थालेको छ ।

नेपाली समाजमा एउटा आहान छ– तित्राको मुखै बैरी । जंगलमा तित्रा चुप लागेर हिँड्न सक्दैन । त्रीत्री गर्दै हिँडेपछि आफ्नै मुख बैरी बन्छ र मृत्युको शिकार बन्न पुग्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नै मुखले मिडियालाई बैरी बनाएका हुन् । मिडियालाई गाली नगरी प्रधानमन्त्रीलाई खानै रुच्दैन ।

व्यवसायिक पत्रकारलाई हेर्ने प्रधानमन्त्रीको नजर नै अलोकतान्त्रिक एवं पूर्वाग्रहपूर्ण छ । मंगलबार बालुवाटारमा त्यसैको बान्ता भएको मात्र हो । आलोचनाको साँघुरो घेराबन्दीमा पर्दै गएको त्रित्रा कराएको मात्र हो । डराएर सरकारको प्रशंसा नभएको हैन, सरकारबाट प्रशंसायोग्य काम नभएको चाहिँ बढ्ता हो ।

मिडियाले सहानुभूति राखेकै हो, तर…

प्रधानमन्त्री ओलीप्रति जनताले जसरी आशा र विश्वास गरेका थिए, नेपालको आम मिडियाले पनि देश र जनताका लागि केही काम गर्लान् भनेर आशा राखेकै हो । आम चुनावपछि सरकार बनेको पहिलो तीन महिनासम्म ‘हनिमुन पिरियड’ भनेर मिडिया चुपै लागे । त्यसपछि पनि ‘भन्नुभयो पत्रकारिता’ गरेरै बसे ।

यहीवीचमा मिडिया काउन्सिल विधेयक आयो । त्यो विधेयकमा सम्पादकहरुले सामुहिक असहमति राख्दा प्रधानमन्त्रीले एकचोटि पनि सम्पादकहरुको भेला बोलाएर अन्तरक्रिया गरेनन् ।

राष्ट्रपतिले संसदमा ‘मेरो सरकार’ भनेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा दोस्रोपटक सम्पादकहरुको भेला बोलाएका थिए । गेटभित्र छिरिसकेपछि मेटल डिटेक्टर लगाएर जाँच गरियो, अनि अग्लो आसनमा बसेर प्रधानमन्त्रीले ‘मेरो सरकार’ बारे युट्युबमा रिसर्च गर्न प्रवचन दिएर पठाए । सरकारलाई केही सुझाव छ कि भनेर सोधेनन् । त्यसयता प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्पादकहरुको दोहोरो सम्वाद अहिलेसम्मै हुन सकेको छैन ।

यसवीचमा प्रधानमन्त्री ओली पटक–पटक बिरामी भए, भइरहेका छन् । कतिपय बेला गम्भीर बिरामी भएर बिदेशमा उपचार गर्नुपर्‍यो । अहिले पनि नियमित डाइलासिस भइरहेको छ । अब मृगौला पुनः प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने छ । योबेला मुलुकको कार्यकारी प्रमुख शारीरिक हिसाबले निश्क्रियजस्तै बन्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको यो अवस्थामा देखेर मन मुटु भएका मिडियाकर्मीले ओलीको उपचार खर्च खोतलेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीमाथि सहानुभूति नै राखेका छन् । रोगीबाट सरकार चलाइनुहुँदैन भनेर कसैले मुख फोरेका छैनन् ।

तर, दुर्भाग्य ! जसले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्छ, उसैलाई ओलीले गाली गर्छन् । माधव नेपालले स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै ओलीले चाहिँदैन तपाईको स्वास्थ्यलाभको कामना भन्दै हप्काएको घटनाले सभ्य समाजलाई नै लज्जित बनाएकै छ ।

बहुमत छ, विकल्प छैन

सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भनेर मिडियाले आलोचना गरिरहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा कसैले मागेको छैन । प्रधानमन्त्री बनेको ५ महिनापछि बालुवाटारमा आयोजित सम्पादकहरुको भेलामा बाह्रखरीका सम्पादक प्रतीक प्रधानले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्पष्टसँग भनेका थिए, हामी राजनीतिक स्थायित्व चाहन्छौं, त्यसैले यो सरकार पूरै कार्यकालसम्म चलोस् ।

अहिलेको सरकार जननिर्वाचित, बहुमत प्राप्त सरकार हो । केपी ओली जनताको मत जितेर प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । त्यसैले उनलाई पूरै कार्यकालसम्म देशको नेतृत्व लिने हक छ । नेकपालाई निरपेक्षरुपमा पाँच वर्ष सरकार चलाउने हक छ । मिडिया र जनताले सरकारको आलोचना त गर्न सक्छन्, तर जननिर्वाचित सरकारको विकल्प खोज्न मिल्दैन ।

मिडियाले केपी ओलीको विकल्प पनि खोजेका हैनन्, छैनन् । सम्पादकहरुले ओलीको राजीनामा मागेका होइनन् । बरु उनको पूर्ण कार्यकालको पक्षमा छन् प्रायः सबै सम्पादकहरु । कसैले चुनावअघि नै नेकपा सरकारको विकल्प खोज्छ भने सम्पादकहरु त्यस्तो अस्थिरतताको विपक्षमा उभिनेछन् । तैपनि, प्रधानमन्त्री ओली मिडियासँग डराइरहेका छन् । किन ? किनभने उनी लोकतन्त्रसँग डराइरहेका छन् । जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग डराइरहेका छन् । अहिलेको संवैधानकि प्रणालीसँगै डराइरहेका छन् । र, आफ्नै मान्छेहरुसँग डराइरहेका छन् । वामदेवनिवासमा आफ्नै नेताहरुले बसेर चिया खाँदा प्रधानमन्त्री ओली तर्सिन थालेका छन्, मिडिया त धेरै परको कुरा ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग मुटु र ह्याऊ छ भने उनले चुनावअघि कसैसँग नडराए हुन्छ । उनीसँग बहुमत छ, निरीह नागरिकसँग विकल्प छैन ।

हो, नेपालको मिडियामा पनि कमीकमजोरीहरु नभएका होइनन्, यसलाई सच्याउन हामी पत्रकारहरु तयार छौं, हुनैपर्छ । तर, यसका बावजुद मिडिया लोकतन्त्रको प्राण हो । राज्यको चौथो अंग केपी ओलीले खोजेजस्तो भजन गाउने, हनुमानचालीसा पाठ गर्ने मण्डली होइन । मिडिया सरकारले बाटो बिराउँदा खबरदारी गर्ने ‘वाचडग’ हो, ‘ल्यापडग’ होइन ।

आखिर, प्रधानमन्त्री ओली कस्तो प्रेस चाहन्छन् ? कस्तो देश चाहन्छन् ? अनि कस्तो समाज बनाउन चाहन्छन् ? र, कस्तो पार्टी बनाउन चाहन्छन् ? बग्रेल्ती प्रश्न उब्जेका छन्, नेकपाभित्र र नेकपा बाहिर ।

यसैसाता बुटवलमा आयोजित जनप्रदर्शनको भोलिपल्ट मिडिया कभरेजबारे सामाजिक सञ्जालमा दुईखाले टिप्पणी आएः एकथरिको प्रतिक्रिया थियो- बुटवलमा भएको यति ठूलो, विशाल जनप्रदर्शनबारे राम्रो कभरेज नगर्ने मिडियाकर्मीहरु ‘राष्ट्रघाती हनुमान’ हुन् ।’ र, अर्काथरिले सोसियल मिडियामा लेखे- ‘मधेसमा भएको त्यति ठूलो र लामो प्रदर्शनलाई ‘विशाल’ नदेख्ने, तर ‘बुटवलमा विशाल प्रदर्शन भयो’ भनेर लेख्ने मिडियाकर्मीहरु ‘नश्लवादी’ हुन् ।

हाम्रो देश अहिले चरम ध्रुवीकरणतिर गइरहेको छ । यस्तोबेलामा जे बोल्दा पनि एउटा लाञ्छना लागि हाल्छ, र नबोल्दा पनि लागि नै हाल्छ । र, यसको सबैभन्दा ठूलो मार मिडिया, त्यसमा पनि अझ बढी अनलाइन मिडियाहरु पर्न थालेका छन् । पहाडे र मधेसीको कुरा नगरौं, मधेसी समुदायलाई अपमानित हुने सम्प्रदायिक कुरो नगरौं, भन्यो भने ‘भारतीय दलाल’ ‘हनुमान’ र ‘भारतीय दूताबासको पैसा खाएर लेखिएको’ भन्नेजस्ता आरोपहरु लाग्ने गर्छन् ।

आफ्नो आलोचना गर्ने वा आफूसँग असहमत हुनेजति सबैलाई भारतीय दलाल र भारतको पैसा खाएको आरोप लगाउनुले पक्कै पनि राष्ट्रवादको पहिचान दिँदैन । बहसलाई नै निषेध गर्ने सामन्ती संस्कार नेपालमा यसरी बढिरहेको छ कि यसले केही समयअघि भारतको जवाहरलाल विश्वविद्यालयबाट सुरु भएको बहसको झल्को दिएको छ ।

इमान्दारितातापूर्वक बहस गर्दा अनेकौं लाञ्छना लगाउने काम गरिए पनि केही विषय यस्ता छन्, जसमा मिडियाले बहस नगरी चुप लागेर बस्ने स्थिति छैन । त्यसैले यहाँ केही सामयिक विषयहरुमा बहस अगाडि बढाउने दुस्साहस गरिएको छः

१. देश बहुजातीय, आँखा एकजातीय

केही समय पहिले सुकेधाराको एउटा चिया पसलमा ताप्लेजुङ निवासी एकजना प्रौढ ब्राह्मण भेटिए । गफको सिलसिलामा उनले चिन्तित मुद्रा बनाउँदै दुखेसो पोखे । जातपातको कुराले देश बिग्रियो, देशै टुक्रिन लाग्यो । यो जातपातको कुरो माओवादीले ल्याएको हो, मधेसीले ल्याएको हो, जनजाति पार्टीले ल्याएको हो । जातिको कुरोले देश खत्तमै भयो । आदि आदि ।

मैले उनलाई भनें- हो, बाले सही कुरा भन्नुभयो, जातको कुरो नगरौं । तर, तपाई पनि आखिर जातकै कुरो त गरिरहनुभएको छ नि । दिनमा २४ घण्टा हुन्छ, तर तपाई २५ घण्टा यही जाज जात भनिरहनुभएको छ ।

मैले थपें- ऊ त्यहाँ बाटोमा हेर्नुहोस् त, राजधानीको बाटो अहिलेसम्म कच्ची छ, कसले गर्दा राजधानीमा समेत विकास भएन ? प्रजातन्त्र आएको ३० वर्ष बित्न लागिसक्यो, तर कसले गर्दा यो देश भन् झन् परनिर्भर र गरीब बन्दै गयो ? कसले बिगार्‍यो हाम्रो देश ? अहिलेसम्म सत्तामा को थियो ? एमाले थिएन ? कांग्रेस थिएन ? पञ्चहरु थिएनन् ? यिनै केपी ओली र उनको पार्टी थिएन सरकारमा ? किन बनेन देश ? हो, यसबारे कुरा गरौं । अब जातका, लिङ्गका र सम्प्रदायका कुरा नगरौं ।

यति भन्दा पनि उनले फेरि जातकै कुरा गरे । उनले निरंकुश पञ्चायती समाजको समर्थन गर्दै भने- जातपातको कुराले गर्दा हाम्रो देश बिग्रियो । पञ्चायतकालमा कस्तो राम्रो थियो, अहिले जातपातले गर्दा बिग्रियो ।

कुरा गर्दैजाँदा उनले जातीय प्रथाको समर्थन गरे । शुद्र जाति आफ्नो चरित्रले गर्दा भएको हो भन्न थाले । सतीप्रथा पनि त्यो बेलाको समयमा सही थियो भन्ने तर्क गर्न थाले । उनले संघीयता, जातीय पहिचान, धर्म निरपेक्षता र समावेशिताको खुलेर विरोध गरे । सुरुमा जातपातको कुरो नगरौं भन्ने ती ब्राह्मण एकाएक हिन्दुधर्म र वर्णाश्रम व्यवस्थाको समर्थन गर्नतिर लागे ।

चिया पसलमा भएको यस्तो बहसका चश्मदीत साक्षी हुन्- धरान नगरपालिकाका पूर्वमेयर ध्यानबहादुर राई ।

***

०४६ सालको परिवर्तन धेरै मानिसहरुलाई मन परेको थिएन । पछि बहुदलीय व्यवस्थामा जेजस्ता विकृति र चुनौतीहरु देखिए, समाजका पुरातनपन्थीहरुले बरु पञ्चायतै ठीक थियो भने । उनीहरुकै काँधमा चढेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पञ्चायत फर्काउने कोसिस पनि गरे । तर, प्रजातन्त्रको विकल्प निरंकुश शासन हुन सक्दैनथ्यो र भएन पनि ।

प्रजातन्त्रमा देखिएका कमजोरी हटाएर अघि बढ्नुबाहेक निरंकुश एकदलीय व्यवस्थातिर फर्किने बाटो कुनै पनि हालतमा सही थिएन । तैपनि हामीसँग अझै केही पूर्वपञ्चहरु छन्, उनीहरु प्रजातन्त्रलाई भन्दा पञ्चायतीतन्त्रलाई राम्रो व्यवस्था ठान्छन् ।

यसैक्रममा हामीकहाँ ०६३ सालपछि अर्को राजनीतिक परिवर्तन आयो । यो परिवर्तनले दुईचारवटा थप कुराहरु ल्यायो । देश एकात्मक अवस्थाबाट संघात्मक बाटोमा गयो । राजतन्त्रको अन्त्य भएर जनताका छोराछोरी राष्ट्र प्रमुख चुनिने प्रणाली आयो । र, अर्को प्रगति भनेको जातीय आरक्षण अर्थात् समावेशिताको प्रणाली पनि आयो ।

तर, नेपाली समाजको आवश्यकताले सिर्जना भएका यी परिवर्तनहरु धेरै मानिसहरुलाई पचेको छैन । विशेष गरी विगतको संस्थापन पक्षलाई यो परिवर्तन जचेको छैन । ताप्लेजुङका ती सामान्य ब्राह्मण हुन् या नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली हुन्, उनीहरुलाई संघीयता मन परेको छैन । उनीहरुलाई समावेशिता एवं आरक्षण बहुजातीय देश सुहाउँदो नीति हो भने या त मन परेको छैन, या उनीहरुले यसलाई बुझ्न सकिरहेका छैनन् ।

प्रश्न सोध्यो भने सबैले भन्छन्- नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक देश हो । तर, व्यवहारमा उनीहरु एकजातीय देशमा जस्तै नीति भइदेओस् भन्ने चाहन्छन् । देशचाँहि बहुजातीय, तर आँखाचाँहि एकजातीय भइदिँदा मीठो धुन आउन सकेको छैन ।

केपी ओली वा अरु कसैले चाहेर होस् या नचाहेर पनि नेपालमा विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीका समुदायको बसोबास छ । मधेसी, थारु, मुस्लिम, मंगोल, जनजाति, दलित र खस आर्यसमेत मिलेर यो देश बनेको छ । यी सबै जातजातिले देशमा अपनत्व महसुस गरेर बस्न पाउनुपर्छ । तबमात्रै देशमा शान्ति हुन्छ । विकास र स्थायित्व हुन्छ । कुनै पनि राजनेताले एउटा जातिलाई च्याप्ने र अर्को समुदायलाई राष्ट्रघाती भन्दै विरोध गर्ने नीतिले राष्ट्रिय एकता हुन सक्दैन ।

बहुजातीय देशको राजनेता त्यो मात्रै हुन सक्छ, जसले जातीय विद्वेष फैलाउने कुरो गर्दैन । तर, यसो गर्नुभन्दा पहिले ती नेताले के थाहा पाउनुपर्छ भने नेपालमा अहिले भइरहेको जातीय बहसको कारक के हो ? को हो ? के माओवादी वा आइएनजीओ वा मधेसी वा जनजाति वा अरु कसैले गर्दा नेपालमा यस्तो समस्या आएको हो ? कि यसको कारकतत्व अर्कै छ ? नेताहरुले यसबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ । रिसर्च गर्नुपर्छ र मात्रै बोल्नुपर्छ । पञ्चायतकालमा पहाडेहरुले मधेसी समुदायलाई ‘भैया’ भनेर हेपेजसरी हेप्नेखालको सामन्ती नश्लवादी राजनीतिले नयाँ नेपाल बन्न सक्दैन ।

***

पछिल्लो समयमा नेकपा एमालेको नीति एकजातीय खालको बन्दै गइरहेको छ । बहुदलीय जनवादको वकालत गर्ने एमालेले ‘हेट्रोजिनियस’ समाजमा ‘होमोजिनियस’ नीति अंगीकार गर्न खोज्दैछ । यसले देशलाई टुक्राउनबाट जोड्दैन, बरु टुक्र्याउनलाई सहयोग गर्छ । एमालेले जे नहोस् भन्ने चाहिरहेको छ, उसको अवैज्ञानिक एवं नश्लवादी नीतिले गर्दा उसले नचाहेको परिणामतिर मुलुकलाई लैजाने खतरा बढ्दो छ ।

चित्रबहादुर केसी, जो संघीयता र जातीय पहिचानको विरोध गर्छन्, उनकै पार्टीले ०४४ सालमा परी थापाको नेतृत्वमा ‘आदिवासी जनजाति सम्मेलन’ गठन गरेको थियो र भनेको थियो कि नेपालमा जनजातिको घना वस्ती भएको क्षेत्रमा स्थानीय जातीय स्वशासन दिनुपर्छ । यो नीति अहिले पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाको ऐतिहासिक दस्तावेजमा पढ्न पाइन्छ ।

एमालेका मदन भण्डारीले पनि सीतानन्दन रायको नेतृत्वमा मधेसको समस्याबारे अनुसन्धान थालेका थिए । तर, त्यसबारे निर्णय गर्नै नपाई दासढुंगा काण्ड भयो । अन्यथा उपेन्द्र यादव र जीतेन्द्र देवहरु पनि यतिबेला एमालेमै अटाउने थिए । एमाले र मधेसको दुरी यसरी बढ्ने नै थिएन । यतापट्टि न चित्रबहादुर केसीको पार्टीले ध्यान दिएको छ, न केपी ओली र माधव नेपालले ।

बरु, एमाले र जनमोर्चाजस्ता पार्टीहरु क्रमशः बहुजातीय देशको समस्या एकजातीय तरिकाले हल गर्न खोजिरहेका छन् । उनीहरुलाई समाजशास्त्रको नियम ‘जनजाति र पिछडिएका समुदायको समस्या बाटोघाटो र भौतिक विकासले मात्रै समाधान हुँदैन, त्यसमा सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष पनि हुन्छ’ भन्ने या त थाहा छैन, या बुझेर पनि बुझ पचाइरहेका छन् । हुलाकी मार्गमा कति पैसा दिएँ, कहाँ बाटो पीच गरिदिएँ भन्ने ओलीको तर्क यहीँनेर अवैज्ञानिक एवं अपूर्ण छ ।

२. देश र समाजको शैशवावस्था हुन्छ, जवानी हुन्छ

नेपालमा यो ‘जातीय लफडा’ कहाँबाट आयो ? यसलाई बुझ्नका लागि हामीले समाज र राष्ट्रको उमेरगत लक्षणहरुलाई पर्गेल्नुपर्ने हुन्छ ।
हावाका तालमा समाजलाई बुझ्न र व्याख्या गर्न सकिँदैन, बरु अलि बढी नै साधना गरेर यसका विशेषताहरु थाहा पाउन, बुझ्न र आत्मसाथ गर्न सक्नुपर्छ । केही वर्ष जेल बसेको वा विहान-विहान गीतापाठ गरेका भरमा मात्रै कुनै पनि नेताको दिमागमा आधुनिक समाजशास्त्र घुस्दैन, यसका लागि समाजका नियमहरुलाई इमान्दारितापूर्वक पढ्नुपर्छ ।

नेपाली समाजमा संस्थापन पक्षसँग केही समुदायमा जातीय असन्तुष्टि छ भन्ने थाहा पाएपछि त्यो प्राकृतिक समस्यालाई स्यामुअल पि हन्टिङटनबाट दीक्षित केही पश्चिमाहरुले र केही मात्रामा माओवादीले पनि तेल हाल्ने काम चाँहि गरेकै हो । तर, यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने माओवादी नामको चरोमुसो नेपालमा नभएको भए पनि राजतन्त्र ढलेपछि नेपालमा यो ‘जातीय किचलो’ आउनेवाला नै थियो

नेपालको जातीय समस्याको बुझाइ र समाधानको उपाय पनि यसरी मात्र सम्भव छ ।

कुनै पनि वालवालिका सानो छउञ्जेल नांगै हुँदा लजाउँदैनन् । तर, वयस्क मानिस नांगै हिँड्न सक्दैन । त्यस्तै किशोर भएपछि पुरुषको दाह्री पलाउँछ, किशोरीहरु रजस्वला हुन्छन् । पाको भएपछि मानिसको केस फूल्छ, दाँत झर्छन् । यी मानिसका विभिन्न उमेर समूहमा देखिने लक्षण हुन् ।

समाजको पनि यस्तै हुन्छ । विश्वको मानव समाज जंगली अवस्थाबाट, कविला अवस्थाबाट परिवार, जाति, बंश, गोत्र र सम्प्रदाय हुँदै अहिलेका उत्तर आधुनिक अवस्थासम्म आइपुगेको हो । जनजाति कोही पनि रहरले बनेका होइनन्, समाज विकासको क्रममा उत्पन्न प्राकृतिक अवस्थिति हो । राउटेहरु यसैका दृष्टान्त हुन् ।

समाज विकासका यी विभिन्न चरणमा समाजको लक्षण बेग्लाबेग्लै प्रकारको हुन्छ । जस्तो कि दासयुगमा गणतन्त्र वा समावेशिता वा आरक्षणको प्रश्नै आउँदैन ।

सामन्ती युगमा लोकतन्त्र, वाक स्वतन्त्रता, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको प्रश्न आउँदैनथ्यो । किनभने त्यो समाज जस्तो थियो, राज्यव्यवस्था, समाज व्यवस्था पनि उस्तै थियो । नियम र कानूनहरु पनि त्यस्तै बन्थे ।

लोकतन्त्र र गणतन्त्र भनेको कुनै एक जातिको मात्रै व्यवस्था होइन । शाह वा राणाले शासन गर्ने र अरु रैती हुनुपर्ने व्यवस्था गणतन्त्र हुँदै होइन । एउटा जातिको धर्म र संस्कृतिलाई सबै समुदायले राष्ट्रिय मानेर आफ्नो संस्कृतिलाई चाँहि अराष्ट्रिय एवं अनुचित मान्नुपर्ने व्यवस्था आधुनिक लोकतन्त्र वा गणतन्त्र हुन सक्दैन । लोकतन्त्र भनको सहअस्थित्व हो । निरंकुशता वा सामन्तवाद भनेको निशेषको राजनीति हो ।

***

अब यहाँ चर्चा गरौं नेपालको जातीय समस्याबारे ।

समाजशास्त्रको नियमले के भन्छ भने एकल जातीय देश र बहुजातीय देशमा सामन्तवाद ढलेेपछि उत्पन्न हुने लक्षणहरु फरक-फरक किसिमका हुन्छन् ।

एकल जातीय मुलुकमा सामन्तवाद बर्लङ्गै ढले पनि त्यो देश सहजै सम्हालिन सक्छ र खुट्टा टेकेर एकतावद्धरुपमा पुँजीवादी रुपान्तरणको बाटोमा सहजै अघि बढ्न सक्छ । तर, बहुजातीय देशमा सामन्तवादको पिल्लर ढलेपछि एउटा ठूलो जातीय समस्या सिर्जना हुन्छ । सबै जातजातिले आफूलाई अधिकार सम्पन्न एवं शासक भएको महसुस गर्न थाल्छन्, जसले गर्दा त्यो देशमा राष्ट्रिय संकट आइपर्छ ।

***

जस्तो कि नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाहले एकतावद्ध बनाएका थिए । जुन तरिकाले एकतावद्ध पारे पनि पृथ्वीनारायण शाह नै नेपालको एकीकरणकर्ता हुन् । एकीकरण भनेको धेरै बहुराष्ट्रलाई मिलाएर एउटा राज्य बनाएको नै हो ।

नेपाल एकीककरणसँगै सुरुमा राणाहरुले र पछि शाहहरुले विभिन्न जातजातिलाई एकतावद्ध गराएर राखे । यो एकतामा केही स्वेच्छा, केही बाध्यता वा केही ‘प्रेसर’ले पनि काम गरेको थियो होला । तर, सबै जातवीच समान्तवादी राजतन्त्रले अनुशासन र एकता बनाएरै राखेको थियो, मिलाएरै राखेको थियो ।

अब समावेशिता वा संघीयता वा सहअस्थित्वको सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरेर घृणाको राजनीतिमात्र अघि बढाएर देशलाई कसरी सम्हाल्न सकिएला ? यसको जवाफ चित्रबहादुर केसी र केपी ओलीले दिनुपर्ने अवस्था आएको छ

असन्तुष्ट लिम्बुलाई मन्त्री बनाएर हुन्छ कि, मधेसीहरुलाई मन्त्री बनाएर हुन्छ कि वा जनजातिलाई सेनाको जर्नेल वा रापंस बनाएर हुन्छ कि जसो गरेर भए पनि बहुजातीय देशलाई राजतन्त्रले एकतावद्ध बनाएकै थियो । अब त्यो इतिहासतिर फर्केर भगडा गरिरहनुको कुनै अर्थ छैन । अबको नेपाललाई कसरी सुन्दर, शान्त र सम्वृद्ध बनाउनुपर्छ भन्नेतिर बहस हुनुपर्छ । तर, पश्चिगामी केही व्यक्तिहरु पृथ्वीनारायाण ठीक कि बेठीक भनेर विवाद गर्दैछ्न, यो विडम्बना हो ।

तराईमा पहाडेलाई घुलमिल गराएर होस् वा पहाडमा मधेसी शिक्षकहरुलाई पठाएर वा अरु कुनै न कुनै किसिमले बहुजातीय नेपाललाई राजतन्त्रले एउटै सूत्रमा बाँधेकै थियो । ‘एउटै जाति एउटै भेष, एउटै भाष एउटै भेष’ भनेर भए पनि पञ्चायतले देशलाई एकतावद्ध राखेकै थियो । राजाले ठीक गरे कि बेठीक, त्यसको दोष तिनै राजालाई जान्छ, अहिले यसमा पनि विवाद आवश्यक छैन ।

०४६ सालको परिवर्तनपछि सेतामगुराली जन्मियो । गजेन्द्रबाबुले मधेसमा सदभावना पार्टी जन्माए । त्यो सेतामगुराली वा सदभावना पार्टी कुनै माओवादी नेताले कोठामा सुतेर ‘फर्टिलाइजेसन’ गरेको होइन, आफैं नेपाली समाजको विशेषता अनुसार जन्मिएको हो । जसरी वालक किशोर भएपछि ओठमा जुँगाको रेखी बस्छ, त्यस्तै प्राकृतिक लक्षण देखा परेको हो नेपाली समाजमा ।

०४६ सालपछि जब राजतन्त्र र सामन्तवाद दुब्लो बन्यो, त्यसपछि समाजमा गुम्सिएर बसेको जातीय समस्या बाहिर आउन थाल्यो । यसको कारण कृत्रिम हुँदै होइन, प्राकृतिक हो । यसबारे बुझ्नका लागि हामीले ००७ सालको परिवर्तनपछिको भद्रकाली मिश्रका पालाको तराई कांग्रेसदेखि तेह्रथुम आठराईको क्षेत्रीबाहुन खेद्ने आन्दोलन र पञ्चायतकालको काजीमान कन्दङवाको किपट फर्काउने आन्दोलनसम्मलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ । ती जातीय असन्तुष्टि र भिन्नताहरु माओवादीले ल्याएको समस्या होइन । र, एनजीओले पनि हैन । त्यसमा राजाको पनि दोष छैन ।

बरु ती आवाजहरु यस्ता निर्दोष आवाजहरु हुन्, जुन बहुजातीय समाजका लक्षण हुन् । वालिका किशोरी बनेपछि रजश्वला भएजस्तै निर्दोष एवं प्राकृतिक समस्या हुन् यी । अहिले नेपाली समाजको यही मौलिक लक्षण ०६३ को परिवर्तनपछि सतहमा बिस्कुन जसरी फिँजिएका छन् । यी समस्यालाई माओवादीकृत, भारतकृत, वा युरोपकृत भनेरमात्रै पुग्दैन, यो समस्या नेपाली समाजको मौलिक समस्या हो ।

बहुजातीय देश नेपालले अब यहाँको बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक एवं असमान सामाजिक विकासलाई कस्तो नीति ल्याएर सम्वोधन गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो । ०४८/०४९ सालमा जस्तै संसदको माइक र सडकको रेलिङ भत्काएर मात्रै अब राजीतिक दलहरुको दायित्व पूरा हुँदैन । नेपाली समाजको प्राकृतिक समस्याको समाधान भारत, माओवादी वा युरोपको टाउकोमा खन्याएर मात्रै न त नेकपा एमाले उम्किन सक्छ, अरु अरु कुनै पनि दल ।

यहाँ अलिकति माओवादीका विषयमा चर्चा गर्नैपर्ने हुन्छ । नेपाली समाजमा संस्थापन पक्षसँग केही समुदायमा जातीय असन्तुष्टि छ भन्ने थाहा पाएपछि त्यो प्राकृतिक समस्यालाई स्यामुअल पि हन्टिङटनबाट दीक्षित केही पश्चिमाहरुले र केही मात्रामा माओवादीले पनि तेल हाल्ने काम चाँहि गरेकै हो । तर, यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने माओवादी नामको चरोमुसो नेपालमा नभएको भए पनि राजतन्त्र ढलेपछि नेपालमा यो ‘जातीय किचलो’ आउनेवाला नै थियो । हामीले यो बाटो भएर गुज्रनु नै पर्ने थियो ।

जस्तो कि गोपाल किरातीको खम्बुवान सशस्त्र समूह माओवादीले बनाएको होइन, बरु जातीय युद्ध छेडेका गोपाल खम्बुलाई अहिले ‘वर्गसंघर्षवादी’ मा रुपान्तरण गर्ने काममा माओवादीले योगदान गर्‍यो । माओवादीको अनुपस्थितिमा पनि नेपाली समाजमा गोपाल खम्बुहरुको जन्म सम्भव थियो । काजिमान कन्दङ्वाहरुको असन्तुष्टि देखा पर्नु सम्भव थियो । यो कुरालाई विनापूर्वाग्रह स्वीकार गर्न सक्यौं भनेमात्रै हामीले नेपाली समाजलाई बुझ्न सक्छौं ।

खम्बुवान आन्दोलन ठीक थियो भनेको होइन, तर यो नेपाली समाजको भवितव्य थियो, जसलाई माओवादीहरुले मार्क्सवादतिर डाइभर्ट गर्न खोजे । जयकृष्ण गोइत र ज्वालासिंहलाई पनि उनीहरुले त्यसो गर्न खोजेका थिए, सकेनन् । उपेन्द्र यादवलाई उनीहरुले आफ्नो लाइनमा लिन खोजेकै थिए, त्यो पनि सकेनन् र बढी जातीयतातिर गयो ।

तर, नेपालको जातीय समस्याको दोष माओवादीलाई लगाउनु र सामाजिक यथार्थताबारे, समाजशास्त्रका नियमबारे आँखा चिम्लिनु भनेको आफैंलाई धोका दिनु जस्तै हो ।

अब कसो गर्ने त ?

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक एवं बहुधार्मिक देश भएकाले अहिलेको समस्या आएको हो । अव यो समस्याको समाधान ०४७ सालतिरको जस्तो राजनीतिक प्रणालीमा फर्केर समाधान हुन्छ भन्ने एमाले वा अरु कुनै दलले सोचेको छ भने त्यो आत्मघाती हुन सक्छ ।

भोलि संघीयता भएपछि पनि पाल्पाको घिऊ बुटवलमा बेच्न पाइन्छ । बुटवलको जेरी पाल्पा लैजान पाइन्छ । अनि कसरी टुक्रियो पहाड र मधेस ? कसरी भयो यो देश बर्थ डे केक ? कसरी भयो काँक्राको चिरा ? शायद हाम्रा नाति-नातिनीले केपी ओली र चित्रबहादुर केसीका यी बकम्फुस्से तर्कहरु सुने भने गलल हाँस्ने छन्

नेपालका सामु अब दुईवटा बाटा मात्रै छन्, कि त पञ्चायतकालको जस्तै निरंकुश राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ र सबै जातजातिलाई बलपूर्वक कँजाएर राख्नुपर्छ, होइन भने बहुजातीय देश सुहाउँदो समावेशी एवं सहअस्थित्वपूर्ण नीति अपनाउनैपर्छ । वीचको विकल्प छैन ।

सम्भवतः नेकपा एमाले निरंकुश राजतन्त्रलाई समर्थन गर्न सक्दैन । तर, केपी ओली आफैं राजा बने पनि उनले सबै जातजातिलाई कँजाउन सक्दैनन् । वालकलाई कजाँउनु र युवालाई कजाँउनु फरक कार्य हो । नेपाली समाज पञ्चायत वा राणाकालमा जस्तो वाल्यावस्थामा छैन ।

यो अवस्थामा अब समावेशिता वा संघीयता वा सहअस्थित्वको सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरेर घृणाको राजनीतिमात्र अघि बढाएर देशलाई कसरी सम्हाल्न सकिएला ? यसको जवाफ चित्रबहादुर केसी र केपी ओलीले दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

अब देश सम्हाल्ने विकल्प के ? जातीयताको विरोध गर्ने नाममा जातीयताको राग अलापेरमात्रै अब मुलुकको अभिभारा कसरी पूरा होला ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न आवश्यक छ ।

केपी ओलीको समाजशास्त्र के हो ?

देश सानो हुँदैमा संघीयता उपयुक्त हुँदैन भन्ने केपी ओलीको बुझाइमा खोट देखिन्छ । संघीयता भनेको बहुजातीय देशको विविधतालाई समेटने एउटा भरपर्दो उपाय हुन सक्छ । त्यसैगरी आरक्षण र समावेशिताको सिद्धान्त पनि लोकतन्त्रको पछिल्लो परिभाषा हो । यसले जनजातिलाई न्यायको महसुस गराउँछ । चीनमा, भारतमा र विश्वका विभिन्न देशमा यसलाई अपनाइएको छ, नेपालमा मात्रै जात्राका रुपमा यो आएको होइन ।

नेपालले अहिले संघीयता, गणतन्त्र समावेशिता, आरक्षण र धर्मनिरपेक्षताको जुन मान्यता संविधानमा प्रतिपादन गरेको छ, यसलाई नेताहरुले इमान्दारितापूर्वक बुझ्ने र आत्मसाथ गर्नेमात्रै हो भने हाम्रो देश सम्हालिन सक्छ । जातजातिलाई अपनत्व महसुस गर्न अझै उदार छाती बनाए पनि केही बिगि्रँदैन ।

माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन र जनजातिहरुको आन्दोलनमा व्यक्त भावनालाई इमान्दारिताका साथ, पाल्छी कुरा नगरिकन कार्यान्वयन गर्ने हो भने हामीले देशलाई अघि बढाउन सक्छौं । देशलाई सम्हाल्न सक्छौं । पछाडि फर्केर अब समाधान सम्भवै छैन ।

केपी ओलीजस्तो जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलको नेताले नै नेपाली समाजको मौलिकतालाई नबुझी सुकेधारामा भेटिएका बाबैले जस्तै संघीयता र समावेशिताको विरोध गर्न थाल्ने हो भने यो देशमा शान्ति बनाइराख्न केपी ओली त के, भगवानले पनि सक्दैनन् । त्यसैले केपी ओली र एमालेका नेताहरुले जातिहरुको इतिहास र समाजशास्त्र पढ्न अपरिहार्य मात्रै होइन, निकै ढीलो हुन थालेको छ । सामाजिक न्यायबारे एमाले नेताहरुले सिक्न, प्रशिक्षण लिन जरुरी देखिएको छ ।

देशलाई प्रशासनिक पुनसंरचना गर्दा यसलाई ‘बर्थ डे केक काटेको’ ठान्ने एमाले नेताहरुको बुझाइमा हदैसम्म केटाकेटीपन देखिन्छ ।

अहिले पाल्पाका किसानले भैंसीको घिउ वा मह बुटवलसम्म ल्याएर बेचिरहेका छन् । जबकि बुटवल र पाल्पा तराई र पहाडका बेग्लैबेग्लै जिल्ला हुन् ।

भोलि संघीयता भएपछि पनि पाल्पाको घिऊ बुटवलमा बेच्न पाइन्छ । बुटवलको जेरी पाल्पा लैजान पाइन्छ । अनि कसरी टुक्रियो पहाड र मधेस ? कसरी भयो यो देश बर्थ डे केक ? कसरी भयो काँक्राको चिरा ? शायद हाम्रा नाति-नातिनीले केपी ओली र चित्रबहादुर केसीका यी बकम्फुस्से तर्कहरु सुने भने गलल हाँस्ने छन् ।

प्रदेश विभाजन गर्दा देश विभाजनहुँदैन । अझ अहिलेका हाम्रा प्रदेशहरु भनेका त अधिकारका दृष्टिले स्थानीय निकायमात्रै हुन्, सोभियत संघजस्तो आत्मनिर्णयको अधिकारसहितका प्रदेशहरु विल्कुल होइनन् ।

भोलि नमिलेका प्रदेशलाई फेरि मिलाउन सकिन्छ, तर अहिले देशै टुक्रिने भो भनेर रडाको मच्चाउनु भनेको पश्चगमनलाई सघाउनुमात्रै हो । यसले देश टुक्रिँदैन, बरु जोडिन्छ । जतिवटा प्रदेश बनाए पनि नेपाल टुक्रिँदैन ।

अन्त्यमा, फेरि केपी ओलीमाथि नै प्रश्न उठ्छ – के महेन्द्रकै पालामा जसरी अब एक जातीय आँखाबाट देश अघि बढ्न सक्छ ? नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक देशमा तपाईले संघीयता र समावेशिताको विरोध त गरि नै सक्नुभयो, जातीय पहिचानको नामै सुन्न चाहनुहुन्न, अब तपाईको राजनीतिशास्त्रले नेपाललाई कसरी अगाडि बढाउने सपना देखेको छ ? के छ तपाईको राजनीतिक भिजन ? के हो तपाईको समाजशास्त्र ? मार्क्सवाद हो कि महाभारत हो ?sorce

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0