स्मार्ट शहरको गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद लगिंदै, घर बनाउन रोक लाग्न सक्ने

२४ असार, काठमाडौं । काठमाडौंमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको तीन वटा स्मार्ट शहरको भौतिक विकास गुरुयोजना मन्त्रिपरिषदमा पठाइने भएको छ । काठमाडौंमा इशान, उत्तर (हरित) र आग्नेय गरी तीनवटा स्मार्ट शहरको योजना छ ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणले चार वटा नयाँ शहर बनाउने गरी डीपीआर बनाए पनि ललितपुर महानगरपालिकाको असहमतिका कारण तीन वटाको मात्रै डीपीआर भौतिक विकास गुरुयोजना अघि बढाउन लागिएको हो ।

एक हप्ताभित्रै प्राधिकरणको भौतिक विकास समितिको बैठक बसेर स्मार्ट शहरको भौतिक विकास गुरुयोजना मन्त्रिपरिषदमा पठाउने निर्णय गर्ने उपत्यका विकास प्राधिकरणकी आयुक्त जानुका ढकालले बताइन् ।

‘भौतिक विकास योजना मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि ती क्षेत्रमा सानो परिमाणको घरजग्गाको कारोबार रोकिन्छ, स्मार्ट सिटी निर्माणको काम हुन नसक्ने घना बस्ती क्षेत्रको हकमा भने छुट्टै निर्णय पनि हुन्छ’, उनले भनिन् । हाल पनि ती क्षेत्रमा ८ आनाभन्दा कमका जग्गाको बिक्रीमा प्रतिबन्ध छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले गत फागुनमा नै तीन वटा स्मार्ट शहरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को सारसंक्षेप सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रालयका यी शहर बन्न सम्बन्धित क्षेत्रका वासिन्दाले प्रतिकित्ता औसत ३६.९८ प्रतिशतसम्म योगदान गर्नुपर्छ ।
काठमाडौंमा नयाँ शहरहरु बनाउन भन्दै सरकारले २०७४ असार ४ गतेदेखि तीन वर्षका लागि प्रस्तावित चार शहरका किल्ला तोकेर कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । गत असार ४ गते म्याद सकिए पनि मन्त्रिपरिषदले थप निर्णय नगरेकाले प्रतिबन्ध कायमै छ ।

मन्त्रिपरिषदले प्रस्तावित शहरको भौतिक विकास योजना पास गरेपछि प्रस्तावित शहर क्षेत्रमा नयाँ भौतिक संरचना निर्माणमा रोक लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

‘गुरुयोजना पास भएपछि त्यहाँ स्वीकृत विना नयाँ संरचना बनाउन दिन सकिंदैन, त्यसो भयो भने डीपीआरमा प्रस्तावित योजनाहरु प्रभावित हुन्छ’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्,‘जग्गाको कारोबारका सम्बन्धमा भने सरकारले जनतालाई सहज पर्ने गरी जस्तासुकै निर्णय गर्नसक्छ ।’ सरकारले भौतिक संरचना निर्माणमा रोक लगाएमा निजी तवरमा बन्ने संरचनाहरु बढी प्रभावित हुनेछन् ।

२०७७ जेठ २५ गते तत्कालीन शहरी विकासमन्त्री बसन्त नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको भौतिक विकास समिति बैठकले तीन शहरको डीपीआर स्वीकृत गर्न र जग्गा एकीकरण (ल्यान्डपुलिङ) को माध्यमबाट आयोजना सञ्चालन हुने गरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जग्गा लिएर प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, डीपीआर नभएर गुरुयोजना नै स्वीकृत गरेर पठाउनुपर्ने भन्दै शहरी विकास मन्त्रालयले प्राधिकरणमा फाइल फिर्ता पठाएको थियो ।

यसअघिका शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले भौतिक विकास समितिको बैठक बस्न आनाकानी गरेपछि गुरुयोजना स्वीकृतिको काम रोकिएको प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली अनुसार सरकारले ल्यान्डपुलिङ हुने जग्गाको भौतिक विकास योजना स्वीकृत गरेर विस्तृत विवरणसहितको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले गत फागुनमा नै तीन वटा स्मार्ट शहरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को सारसंक्षेप सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रालयका यी शहर बन्न सम्बन्धित क्षेत्रका वासिन्दाले प्रतिकित्ता औसत ३६.९८ प्रतिशतसम्म योगदान गर्नुपर्छ । तीनवटै शहरको प्रतिकित्ता औसत योगदान ३४.९५ प्रतिशत छ । त्यसरी हुने योगदानबापत सरकारले विकसित घडेरी/प्लट दिने मन्त्रालयले बताएको छ ।

स्थानीयबाट लिएको जग्गा फराकिलो सडक, खुला क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र र सर्भिस प्लटका रुपमा प्रयोग गर्ने भनिएको छ । त्यसबाट सरकारले आयोजनाहरुमा हुने लगानी उठाउने सरकारी योजना छ ।

सरकारले यस्ता शहर बनाउन जुनसुकै जग्गा (नम्बरी, सार्वजनिक, पर्ती, कुलो, खोल्सी), घर, ताल, पोखरी रुख आदि समेत जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार लिएर प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइदिनसक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

यही नियमावलीमा टेकेर सम्बन्धित जग्गाधनी/मोहीलाई योजना क्षेत्रभित्र परेको जग्गाको क्षतिपूर्तिबापत विकसित घडेरी जग्गा दिने गरी जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट यी तीनै शहर बनाउने प्राधिकरणको प्रस्ताव छ ।

उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार स्थानीयको जग्गा लिएर त्यसमा ब्लकहरु विकास गर्दै स्थानीयलाई नै फर्काउने गरी आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ ।

व्यवस्थित शहरीकरणका पूर्वाधार बनाएर फर्काउँदा स्थानीयको जग्गाको मूल्य तीनगुणा बढ्ने प्राधिकरणको दावी छ । स्थानीयले आयोजनालाई जग्गा दिने र शहरका रुपमा विकास गरेर सरकारले आयोजनाको लागत पनि त्यहीँबाट उठाउने मोडलमा शहरको गुरुयोजना तयार गरिएको छ ।

प्राधिकरणकी आयुक्त ढकालका अनुसार सुरुमा सरकारले लगानी गर्नुपरे पनि भविष्यमा त्यो रकम फिर्ता पाउँछ । हरेक शहरमा निश्चित सर्भिस प्लटहरु राखेर त्यसलाई सरकारले व्यावसायिक क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने योजना छ । सरकारले सर्भिस प्लटमा जग्गा राखेर व्यवसायीलाई बिक्री गर्नेछ ।

इशान शहर

काठमाडौंको पूर्वउत्तरतर्फ प्रस्तावित ‘इशान’को किल्ला पूर्वतर्फ भक्तपुरको नगरकोट जाने सडक, भत्केको पाटी, चरेली, कलमसी र नगरकोट जंगल हुँदै तेलकोट भन्ज्याङसम्म छ । पश्चिमतर्फ जोरपाटी क्रिकेट स्टेडियम, मूलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल भक्तपुर जाने पुरानो बाटोसम्म छ ।

उत्तरतर्फ क्रिकेट मैदानदेखि साँखु जाने मूल सडक, साँखु बजार, चिहानेपाटी, तालुवारी, घट्टेखोला हुँदै तेलकोटसम्म र दक्षिणमा भक्तपुर पुरानो बाटोसम्म छ ।

यो शहरले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको ४, ५, ६, ७, ८ र ९ नम्बर वडा, शंखरापुर नगरपालिकाकाको ५, ६, ७ र ९ नम्बर वडा, भक्तपुर नगरपालकाको २, ६ र १० नम्बर वडा, मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको २, ६, ७, ८ र ९ नम्बर वडा र चाँगुनारायण नगरपालिकाको १, २, ३, ४ ५ नम्बर वडाको पूरै भाग र ६, ७, ८ का केही भाग समेट्छ ।

यो आयोजनाको कुल लागत २८६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । एक लाख ३ हजार ५०० रोपनी जग्गा समेट्ने यो शहर योजना अनुसार बनेमा २० हजार ४४२ रोपनी क्षेत्रफलमा सडक बन्नेछन् । ५ हजार २२०.२३ रोपनी जग्गा खुला क्षेत्रका रुपमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । ५७ हजार ७२० रोपनी जग्गा भने प्लटका रुपमा फिर्ता गरिनेछ ।

यो आयोजनामा हुने खर्चमध्ये १०६.६११ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले व्यहोर्दा आयोजनाले व्यहोर्ने रकम १७९.६३९ अर्ब हुनेछ । प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रमा हाल कायम मूल्य प्रति आना ११ लाख रुपैयाँ छ । आयोजना बनेपछि बिक्री हुने घडेरीको मूल्य प्रति आना ३१ लाख रुपैयाँ हुने प्राधिकरणको दावी छ ।

यो आयोजनाको ४ हजार १०० रोपनी सर्भिस प्लट राख्ने भएकाले त्यसको बिक्रीबाट २०३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्राधिकरणको हिसाब छ ।

इशान शहर आयोजनामा प्रति कित्ताबाट स्थानीयवासीले औसत ३६.९८ प्रतिशत जग्गा योगदान गर्नुपर्छ । औसत ६३.०२ प्रतिशत जग्गा मात्रै फिर्ता हुन्छ ।

७ वर्षको निर्माण अवधि रहेको यो आयोजनाका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन विभिन्न बैङ्कहरुबाट ऋण प्राप्त गर्न सकिने उपत्यका विकास प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यसका लागि बैंकहरुले ३० अर्ब लगानीका लागि प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् ।

आग्नेय शहर

काठमाडौंको पूर्व दक्षिणमा प्रस्तावित ‘आग्नेय’ शहरको पूर्वतर्फ सिर्जना नगर चोकदेखि अरनिको राजमार्ग, घ्याम्पेडाडा सडक, सूर्यविनायक जंगलको फेदी हुँदै गुण्डु बसपार्कसम्म सीमा तोकिएको छ । पश्चिमतर्फ बिरुवा बसपार्कदेखि सुम्लिङटार चारबाटो चोक हुँदै गाम्चाचोक हर्षचोक, हनुमन्ते पुल हुँदै थिमी बिरुवा रोडसम्म र उत्तरतर्फ हनुमन्ते पुल, सिर्जना चोकसम्म किल्ला तय गरिएको छ ।

दक्षिणतर्फको सीमा गुण्डु बसपार्कदेखि अनन्तलिंगेश्वर महादेव तर्खगाल हुँदै बिरुवा बसपार्कसम्म फैलिएको छ । यो किल्लाभित्र सूर्यविनायक नगरपालिका अन्तर्गतका १, ४, ५, ६ र ७ नं. वडाका भागहरु समावेश छन् । रु.२३ अर्ब २५ करोड लागतको यो शहर १८ हजार ५७१ रोपनीमा फैलिनेछ ।

त्यसमध्ये ३ हजार ५०४ रोपनी क्षेत्रफल सडकमा उपयोग हुनेछ भने ९९६ रोपनी खुला क्षेत्र रहनेछ । यो आयोजनामा स्थानीयले प्रतिकित्ता औसत ३५ प्रतिशत जग्गा योगदान गर्नुपर्छ । ६५ प्रतिशत जग्गा भने प्लट बनाएपछि सरकारले फिर्ता गर्नेछ ।

१ हजार रोपनी जग्गा सर्भिस प्लटमा रुपमा राखिनेछ । त्यसलाई बिक्री गरेर ४० अर्ब आम्दानी गर्न सकिने डीपीआरबाट देखिएको छ । यो निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षमा निर्माण सकिने दावी प्राधिकरणको छ ।

हरित (उत्तर) शहर

काठमाडौंको उत्तरतर्फ बन्ने हरित शहर पूर्वमा भिल्ली, सपनतीर्थ दोभान हुँदै भूतखेल चोकसम्मको हुनेछ । पश्चिमतर्फ भेडीगोठ चोक (तारकेश्वर) हुँदै काभ्रेस्थली बाइपाससम्म, उत्तरतर्फ चिम्बर पोखरी हुँदै बिहानी चोक, महादेव मन्दिर, क्रियापुत्री भवनसम्म र दक्षिणतर्फ सूर्य दर्शन (टोखा) हुँदै शेर्पा पेट्रोल पम्प, भत्केको पुल, नागपोखरी, तल्लो भेडीगोठ चोक, काभ्रेस्थली स्कूल चोकसम्म किल्ला तोकिएको छ ।

तारकेश्वर नगरपालिकाका १, २ र ७ नम्बर वडा र टोखा नगरपालिका अन्तर्गतका १, २ र ३ नं.वडा यो शहरमा समावेश छन् । यो आयोजनाको कुल लागत २५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ ।

१३ हजार ६२३.५ रोपनीमा फैलिने यो शहरको २ हजार ८१५.५ रोपनी सडक क्षेत्रले ओगट्नेछ । यो शहरमा ६९२.३० रोपनी खुला क्षेत्र र ९६९.९९ रोपनी सर्भिस प्लट रहनेछ ।

हाल ११ लाख रुपैयाँ प्रति आनामा कारोबार भइरहेको यहाँको घडेरी शहरका पूर्वाधार बनेपछि २४ लाख रुपैयाँ आनासम्म पुग्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । सर्भिस प्लटबाट आयोजनाले ३६ अर्ब ९ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य छ ।

हरित शहरमा प्रति कित्ता औसत ३२.८७ प्रतिशत स्थानीयले योगदान गर्नुपर्नेछ भने ६७.१३ प्रतिशत जग्गा आयोजनाले फिर्ता गर्नेछ ।

sorce

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0