एमसीसीले मुलुकको जनमतमा विभाजन ,इण्डो प्यासिफिक रणनीति त्योबेलाको कुरा के थियो

स्तुत छ– पत्रकार सूर्य थापा र पूर्वराजदूत एवं अर्थविद डा.शर्माबीच भएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

नेपालमा जसरी एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेको छ, तपाई यसको शुरुवातदेखि संलग्न भएको नाताले कस्तो लागेको छ ?

मलाई त यो अनावश्यक जस्तो लाग्छ । किनभने नेपालले विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायतका धेरै दातृ निकाहरुसँग धेरै पैसा लिएर काम गरेको छ । आजको दिनको पुँजीगत खर्चको ७० प्रतिशत अंश विदेशी सहयोग नै छ । नेपालले यस्ता धेरै विदेशी सहयोग लिएकै छ । तर, एमीसीका बारेमा जसरी नेपालमा बहस भइरहेको छ, यसमा चाहिँ तथ्यभन्दा पनि राजनीति बढी घुसेको हो कि जस्तो लाग्छ ।

खासमा एमसीसीसँग नेपाल कसरी जोडियो ? त्योबेलाको कुरा के थियो ?

सन् २००२ मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग म पनि अमेरिका आएको थिएँ ओभल अफिसमा । त्यसबेला जुनियर बुस अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला हाम्रा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको थियो भने नेपाललाई ऋण होइन, सहायता अनुदान बढाइदिनुपर्‍यो ।

हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यसो भनेपछि बुसले त्यतिबेलै एमसीसीको अनुदान दिने प्रयास गरिरहेको छु, विश्व बैंकलाई पनि अमेरिकाले पहल गरेर ऋण भन्दा पनि अनुदान दिनेतर्फ पहल गर्छु भएको थियो ।

त्यसलगत्तै २००४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन भन्ने खडा भयो । त्यसको अध्यक्षचाहिँ यहाँका सेक्रेटरी अफ स्टेट हुन्थे र ट्रेजरी सेक्रेटरी चाहिँ उपाध्यक्ष हुने भन्ने थियो ।

सन् २०१० मा म र हाम्रा केही स्टाफहरु एमसीसीको अफिसमा गयौं । एमसीसीको सहायता नेपालले कसरी लिन सक्छ भन्ने कुरा भयो । उहाँहरुले यो सहायता भनेकै नेपालजस्ता देशहरुका लागि हो भन्नुभयो ।

उहाँहरुले केही मापदण्डहरु, खास गरी मानवअधिकारसँग सम्बन्धित, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित तथा आर्थिक सुधारका कामर्यक्रममा केही गरेका कामहरु देखाउनुपर्छ, जसले गर्दा एमसीसीमा प्रवेश गर्न नेपाललाई सजिलो हुन्छ भन्नुभयो ।

तिनै कुराहरु भइरहेका थिए । सन् २०११ को डिसेम्बरमा मलाई एमसीसीको अफिसबाट त्यहाँका भाइस चेयरमेनले फोन गर्नुभयो र नेपाल अब क्वालिफाइड भयो, तपाईको प्रधानमन्त्रीलाई म बधाइ दिन्छु, भोलि बिहान कति टेलिफोन नम्बर कति हो, टाइम कति बजे गर्ने हो भन्ने ढंगले सबै कुरा गर्नुभयो ।

सन् २०१२ को फेब्रुअरीमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रालयलाई लेखेको चिठी मै मार्फत गएको हो । उहाँहरुले के पनि भन्नुभयो भने यो काम शुरुवात गर्न एउटा टिम बनाउनुपर्छ । एउटा सम्पर्क विन्दू दिनुस् भन्नुभयो । विभिन्न प्रक्रियाबाट नेपालमा खबर गरेर टिम बनाइयो ।

दुवै देशका तीन–तीनजना विज्ञको टोलीले नेपालको विकासको मुख्य आवश्यकता के हो भन्ने ढंगले अध्ययन गर्‍यो र २०१४ मा एउटा रिपोर्ट निस्क्यो । यसले सबैभन्दा ठूलो विकासको अवरोध बिजुली हो भन्ने निकाल्यो । नेपालले धेरै बिजुली निकाल्यो भने भारत र बंगलादेशमा निकासी पनि सक्छ भन्ने कुरा आयो । बाटोघाटोको कुरा पनि आयो । त्यो रिपोर्ट सहमतिमै बनेको हो र अर्थमन्त्रालयले नै प्रकाशित गरेको हो । नेपालको विकासका लागि बिजुली र बाटाघाटो भन्ने ठहर गरेरै एमसीसीले लगानी गर्ने भनिएको हो । २०१७ मा आएर एमसीसीको सम्झौता भएको हो ।

एमसीसी खास कस्तो सहयोग हो ?

विकसित देशले अल्पविकसित वा अविकसित देशलाई दिएको सहयोगको एउटा अंग हो भनेर बुझ्नुपर्छ । अमेरिकाले नेपाल र अफ्रिकन मुलुकहरु धेरै ऋणमा डुबिसकेका छन्, त्यसैले धेरै ऋण दिनु हुँदैन, अनुदान नै दिनुपर्छ भनेर यो ठूलो रकम ठूला प्रोजेक्टमा दिनका लागि शुरु गरेको हो । यो एमसीसी २००४ मा शुरु भएको हो ।

तर, एकाएक यसलाई इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग बनाइएको हो ?

अहिले अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासन आएपछि इण्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) भन्ने अवधारणा ल्यायो । पहिला ओबामा प्रशासनले अलि बढी ब्यापार लगानीमा जोड गरेका थिए । अहिलेचाहिँ आर्थिक विकास, सुशासन र सुरक्षा भनेर तीनवटा कुरा राखिएको छ । यो अवधारणा २०१७ मा आएको हो ।

धेरैले के जोडे भने आइपीएस चाहिँ चीनको विरुद्ध हो र आएको सहयोगचाहिँ सैन्य सहयोगका रुपमा सेना नै नेपाल आउने भन्ने ढंगले अनेक खालका अफवाह फैलाइए । जब कि एमसीसी भनेको विशुद्ध आर्थिक विकास र सुशासनका लागि मद्दत गर्ने र ठूला परियोजनालाई मद्दत गर्ने परियोजना हो ।

आइपीएसभित्र कस्तो लागेको छ भने एशिया (इण्डो) प्यासिफिक क्षेत्रको आर्थिक विकास, सुशासन र सुरक्षाका लागि जाने सबै सहयोगहरु उसले केही न केही रुपमा रिपोर्टमा लेख्ने भयो । तर, यसको अर्थ नेपालले कहीँ कतै सही गरेर इण्डो प्यासिफिक नीतिमा म छु भनेर भन्नुपर्दैन । अमेरिकाले आफैंले पनि एमसीसी भनेको विशुद्ध आर्थिक विकासको कुरा हो, सैन्यसँग सम्बन्धित नहुने मात्रै होइन कि अमेरिकी कानुनले गर्नै पाइँदैन भनिसकेको छ ।

तर, नेपाल सरकार त अप्ठेरोमा परेन र ?

एमसीसी यो सरकारको पालामा भएको पनि होइन । पाँचवटा प्रधानमन्त्री, पाँचवटा अर्थमन्त्री र पाँचवटा प्रधानमन्त्रीले कुनै न कुनै रुपमा एमसीसीलाई अघि बढाउनुभएको छ । उहाँहरुले कुनै न कुनै दस्तावेजमा सही गर्नुभएको छ । कुनै एउटा सरकारलाई दोष दिनु भनेको अति राजनीतिकरण हो ।

इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको कुराले बढी गिजोलिएको त हो नि ?

मैले पहिलेदेखि नै भनेको थिएँ, एमसीसी भनेको नेपाललाई मात्र होइन, अफ्रिकन ल्याटिन अमेरिकन देशमा पनि चलिरहेको छ । एमसीसी इण्डो प्यासिफिक नीतिभित्र पर्ने कुरै होइन । इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रभित्र परेका भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटान सबै देशले एमसीसी पाउने त होइनन् । अल्पविकसित देशले पाउने हुन् ।

एउटै कुरा के हो भने अमेरिकाले नेपाल किन रोजेको भन्दा युएनमा गएको शान्ति सेनालाई गरेको सहयोग पनि लेखेको छ । भुकम्पपछि नेपालमा अमेरिकाले गरेको सहयोगको कुरा पनि गरेको छ । इण्डो प्यासिफिक नीतिको उद्देश्य भनेकै यो क्षेत्रलाई स्थायीत्व दिने र आर्थिक विकास तथा सुशासनमा सहयोग गर्ने भन्ने हो ।

म आफंैले राजदूत हुँदा पनि सैन्य सहायता बढाइदेउ, छात्रवृत्ति बढाइदेऊ भनेको थिएँ । हामीबीच सैन्य तालिमहरु पनि चलिरहेकै छन् । यी सम्बन्ध हाम्रा परम्परागतरुपमा भइरहेकै छन् । हामीले कुनै सैन्य सहयोगमा जोडिने वा अमेरिकी सैन्य आउने भन्ने कुराचाहिँ एकदमै गलत कुरा हो ।

सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने, भारतसँग सहमति गर्नुपर्ने, लेखापरीक्षण उनीहरुले नै गर्ने जस्ता कुरामा पनि प्रश्न उठेको छ नि ?

यो पनि ठूलो कुरा होइन । ठूला–ठूला सम्झौता गर्ने क्रममा कतिपय अवस्थामा कानुनका कति दफा बाझिन पनि सक्छन् । हामीले हाम्रा लागि भनेर सहयोग मागेको हो । अब कुनै कानुनमा बाझियो भने सहजरुपमा काम अघि बढोस् भनेर कतिपय प्रावधान राखिएको हुन्छ ।

नेपालमा कुनै कानुन बाझियो र संशोधन गर्नुपर्ने भयो भने लामो समय लाग्न सक्छ । नेपालबाट अन्य देशमा गरिने सम्झौताहरुमा यस्तै किसिमको भाषा लेखिएको हुन्छ । विकासका लागि गरिएको यो राम्रो उद्देश्यमा भएको भाषा हो । काम गर्न ढिला होला, बाधा ब्यवधान आउला भनेर संसदबाट पारित गर्ने भनेको हो ।

विद्युत प्रसारण लाइनको विकास भनेको नेपाललाई मात्र होइन, ४०० किलो भोल्ट भनेको त हामीले निर्यात र आयातका लागि गरिएको हो । नेपालले विद्युत निकासी गर्ने हो भने उच्च तहको लाइन चाहियो । त्यो विद्युत त भारतले पनि लैजानुपर्ने हुन्छ । उता पनि ट्रान्समिसन लाइन भारतले बनाओस् भनेर भारतसँग सम्झौता भएपछि काम शुरु गर्ने भनेर भारतले पनि सहमति जनायो ।

संसदबाट पारित गरेपछि बाधा विरोध हुँदैन, अड्किँदैन भनेर गरिएको हो । किनकि यो पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने परियोजना हो । लेखा परीक्षणको कुरा त, उनीहरुको ट्याक्स पेयरको पैसा राम्रोसँग खर्च भएको छ कि छैन भनेर उनीहरुको संसदमा कुरा उठ्छ । त्यहाँ उनीहरुका फरक–फरक निकायका लेखापरीक्षण हुन्छन् । उनीहरुका आफ्नै प्रक्रिया छन् । नेपालले आफ्नो हकमा आफैंले पनि लेखापरीक्षण गर्न सक्छ ।

तर, एमसीसीले मुलुकको जनमतमा विभाजन त ल्यायो नि ?

केही समयअघि म पनि एउटा बैठकमा गएको थिएँ । प्रधानमन्त्री असाध्यै सकारात्मक हुनुहुन्छ पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा । नेकपाका अर्का अध्यक्षले म अलिकति दुबिधामा परेको हुँ भन्नुभएको हो, पास हुँदैन भन्नुभएन । मलाई के लाग्छ भने भित्रभित्रै कुरा गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

नेपालमा अहिले कस्तो छ भने सोसल मिडियामा मान्छेहरु विभाजित छन् । असाध्यै नकारात्मक कुरा आउँछन् त्यहाँ । नचाहिने कुरामा अनावश्यक चर्चा गर्ने र नबुझिकन लेख्ने–बोल्ने चाहिँ अलि बढी नै भएको छ । त्यही परिवेशमा नेताहरुले पनि त्यही कुरा फलो गर्नुभयो जुन जरुरी थिएन ।

यस्तो चर्चा–परिचर्चाले नेपाललाई फाइदा गर्दैन । अरु देशले पनि नेपाललाई केही कुरा सहयोग गर्दा पनि दुईपटक सोच्नुपर्ने भयो । प्रधानमन्त्रीले भनेर मात्र हुँदो रहेनछ भन्ने पर्ने भयो । उहाँहरुले सोसल मिडियामा नचाहिने कुरा गर्नुभयो । एमसीसीसँग संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरुसँग बोलाएर बुझेको भए त भइहाल्थ्यो । यति बलियो सरकार भएका बेला यस्ता नकारात्मक चर्चा परिचर्चा हुनु राम्रो होइन ।source